8th Pay Commission को लेकर सरकारी कर्मचारियों में बड़ी उत्सुकता बनी हुई है। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा-खासा इजाफा होगा।
हालांकि इस बीच कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जिन पर यह वेतन आयोग लागू नहीं होगा और उनकी सैलरी में कोई बदलाव नहीं होगा। आइए जानते हैं, कौन से कर्मचारी 8th Pay Commission के दायरे से बाहर रहेंगे।
किन कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ेगी
वर्तमान में देश में 7वां वेतन आयोग लागू है जिसे 2014 में गठित और 2016 में लागू किया गया था। भारत में आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है।
8th Pay Commission के तहत निम्नलिखित कर्मचारियों की सैलरी में कोई बदलाव नहीं होगा:
- पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSUs) के कर्मचारी
- ऑटोनॉमस बॉडीज के कर्मचारी
- हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज
इन सभी कर्मचारियों पर वेतन आयोग लागू नहीं होता क्योंकि उनकी सैलरी और भत्तों के लिए अलग नियम बनाए गए हैं। यही कारण है कि 8th Pay Commission से इन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा।
8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी
8th Pay Commission के तहत वेतन वृद्धि फिटमेंट फैक्टर और भत्तों के आधार पर होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। इसका सीधा असर सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर पड़ेगा।
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,000 तक हो सकती है। हालांकि, अभी इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है
फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों की वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए किया जाता है। इसे मौजूदा बेसिक सैलरी पर लागू किया जाता है और इसके आधार पर नया वेतन तय किया जाता है।
उदाहरण: यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹20,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.50 लागू होता है तो उसकी नई सैलरी होगी ₹20,000 × 2.50 = ₹50,000
क्या होगा 8वें वेतन आयोग का असर
8th Pay Commission लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। हालांकि, इस पर अभी सरकार की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इसलिए कर्मचारियों को आने वाले समय में सरकारी घोषणाओं पर नजर बनाए रखनी होगी।
