Income Tax Rules में 1 अप्रैल 2025 से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने बजट 2025 में टैक्स स्लैब, TDS, टैक्स रिबेट और अन्य कई प्रावधानों में संशोधन किए हैं।
इसके अलावा 1961 का पुराना इनकम टैक्स एक्ट हटाकर नया इनकम टैक्स बिल पेश किया गया है। आइए जानते हैं, इस नए सिस्टम में क्या बदलाव किए गए हैं।
नया टैक्स स्लैब 2025
नई टैक्स व्यवस्था के तहत, 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय टैक्स फ्री होगी। वेतनभोगी कर्मचारियों को ₹75,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जिससे 12.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स मुक्त हो जाएगी। हालांकि, यह सुविधा केवल उन्हीं करदाताओं को मिलेगी जो नई कर व्यवस्था को अपनाते हैं।
नए टैक्स स्लैब
| वार्षिक आय (₹) | टैक्स दर (%) |
| 4 लाख तक | शून्य |
| 4 लाख – 8 लाख | 5% |
| 8 लाख – 12 लाख | 10% |
| 12 लाख – 16 लाख | 15% |
| 16 लाख – 20 लाख | 20% |
| 20 लाख – 24 लाख | 25% |
| 24 लाख से अधिक | 30% |
धारा 87A के तहत टैक्स रिबेट
Income Tax Rules में सबसे अहम बदलाव टैक्स रिबेट में देखने को मिलेगा। नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाताओं के लिए धारा 87A के तहत रिबेट को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि 12 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह टैक्स फ्री होगी, जिससे अधिक लोगों को राहत मिलेगी।
TDS में बदलाव
सरकार ने सोर्स पर टैक्स कटौती (TDS) के नियमों को भी अपडेट किया है ताकि अनावश्यक टैक्स कटौती को कम किया जा सके और करदाताओं के लिए कैश फ्लो बेहतर हो।
- वरिष्ठ नागरिकों की ब्याज आय पर TDS की सीमा बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।
- किराये की आय पर छूट की सीमा ₹6 लाख सालाना कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों को राहत मिलेगी और किराये के बाजार को बढ़ावा मिलेगा।
अपडेटेड टैक्स रिटर्न (ITR-U)
Income Tax Rules के तहत अपडेटेड टैक्स रिटर्न (ITR-U) फाइल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 48 महीने कर दिया गया है। पहले यह सीमा 12 महीने थी। इस बदलाव से करदाताओं को भारी जुर्माना चुकाने से बचने का मौका मिलेगा और वे अपनी रिटर्न फाइलिंग में सुधार कर सकेंगे।
स्टार्टअप्स को मिलेगा बड़ा फायदा
सरकार ने 1 अप्रैल 2030 से पहले शुरू किए गए स्टार्टअप्स को मुनाफे में 100% टैक्स कटौती का लाभ देने का फैसला किया है। यह छूट 10 में से 3 वर्षों तक लागू होगी, जिससे नए उद्यमियों को व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे नए नियम
1 अप्रैल 2025 से Income Tax Rules में किए गए ये बदलाव प्रभावी होंगे। सरकार का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल बनाना, उपभोक्ता खर्च बढ़ाना और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। टैक्सपेयर्स को इन नियमों के बारे में जागरूक रहना जरूरी है ताकि वे सही कर योजना बना सकें और उपलब्ध छूटों का लाभ उठा सकें।
