GST Rate Cut: देश में लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) और हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी में कटौती की संभावना है। जल्द ही होने वाली GST Council Meeting में इस पर फैसला लिया जा सकता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST Rate Cut पर चर्चा की जाएगी।
18% से घटकर 5% हो सकता है जीएसटी
फिलहाल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगाया जाता है। लेकिन नई सिफारिशों के तहत इसे 5% तक घटाने पर विचार किया जा रहा है।
अगर ऐसा होता है तो इंश्योरेंस की लागत में भारी कमी आएगी जिससे आम लोगों को सीधा फायदा होगा। हालांकि इस कटौती से सरकार के खजाने में लगभग 36,000 करोड़ रुपये की कमी आने का अनुमान है।
जीएसटी परिषद के मंत्रियों का समर्थन
GST Council ने इस मामले पर एक मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन किया था, जिसने GST Rate Cut की समीक्षा की।
अधिकांश मंत्री जीएसटी में कटौती के पक्ष में हैं लेकिन वे इसे पूरी तरह खत्म करने के पक्ष में नहीं हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री चाहती है कि यह दर 12% तक लाई जाए, जबकि अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल द्वारा लिया जाएगा।
IRDAI ने भी किया समर्थन
बीमा क्षेत्र के नियामक IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ने भी सरकार को GST में कटौती करने की सिफारिश की है।
आगामी अप्रैल या मई में होने वाली GST Council Meeting में इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले 21 दिसंबर की बैठक में इस मुद्दे पर फैसला टाल दिया गया था।
विपक्ष और संसदीय समिति की मांग
विपक्ष और संसद की स्थायी समिति भी लंबे समय से लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर GST कम करने की मांग कर रहे हैं।
पिछले तीन वर्षों में सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से 21,256 करोड़ रुपये और री-इंश्योरेंस प्रीमियम से 3,274 करोड़ रुपये की वसूली की है। GST लागू होने के बाद से ही 18% टैक्स लिया जा रहा है, जिसे अब कम करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
GST Rate Cut: इंश्योरेंस धारकों को मिल सकती है राहत
अगर GST Rate Cut लागू होता है, तो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस खरीदना पहले से सस्ता और किफायती हो जाएगा। यह कदम अधिक से अधिक लोगों को बीमा सुरक्षा लेने के लिए प्रेरित करेगा और इंश्योरेंस सेक्टर को भी बढ़ावा देगा। अब सबकी नजरें GST Council की अगली बैठक पर टिकी हैं, जहां इस पर अंतिम मुहर लग सकती है।
