Loan New Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी Loan New Rules 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे। नए मास्टर निर्देश प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) को बेहतर बनाने के लिए लाए गए हैं, जो 2020 की गाइडलाइन्स की जगह लेंगे। इन नियमों का उद्देश्य फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूती देना, क्रेडिट फ्लो में सुधार करना और सही लोन प्रैक्टिसेज को बढ़ावा देना है।
बढ़ाई गई हाउसिंग लोन लिमिट
RBI ने PSL के तहत हाउसिंग लोन लिमिट बढ़ाने का फैसला किया है जो शहरों की आबादी के आधार पर तय होगी। 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में 50 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा।
जबकि 10 लाख से 50 लाख की आबादी वाले शहरों में 45 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। इसके अलावा 10 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों के लिए 35 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा।
रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा।
RBI के Loan New Rules के तहत रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी फायदा मिलेगा। 35 करोड़ रुपए तक का बैंक लोन अब रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड बिजली जनरेटर और पब्लिक यूटिलिटीज के लिए लिया जा सकेगा।
10 लाख रुपए तक का लोन व्यक्तिगत स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए मिलेगा।
यह कदम भारत में ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल फाइनेंस को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
शहरी सहकारी बैंकों के लिए नई गाइडलाइन्स
शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए PSL टारगेट को 60% तक बढ़ा दिया गया है।
महिला लाभार्थियों को दिए जाने वाले लोन पर कोई लिमिट नहीं होगी।
यह बदलाव सहकारी बैंकों की प्राथमिकता वाले सेक्टर में फंडिंग क्षमता को मजबूत करेगा।
छोटे कर्जदारों को राहत नए चार्जेज पर रोक
50,000 रुपए तक के PSL लोन पर इंस्पेक्शन चार्ज या अन्य एड-हॉक सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। NBFCs को सोने के गहनों के बदले दिए गए लोन अब PSL के तहत नहीं आएंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रायोरिटी सेक्टर के फंड्स सही जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।
नए नियमों से लोन सेक्टर पर क्या होगा असर
Loan New Rules के लागू होने से बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी और कर्ज लेने वालों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। हाउसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निवेश बढ़ेगा, जिससे देश की आर्थिक और पर्यावरणीय नीतियों को मजबूती मिलेगी।
