Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: कृषि क्षेत्र में जोखिम को कम करने और किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana किसानों के लिए राहत का बड़ा माध्यम बनती जा रही है।
हाल ही में जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक में बताया गया कि राजस्थान के किसानों को जल्द ही बकाया बीमा क्लेम की राशि का भुगतान किया जाएगा।
खरीफ-2023 और रबी 2023-24 के तहत राशि का हुआ वितरण
बैठक की अध्यक्षता कर रहे राज्य के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने जानकारी दी कि अब तक Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत 120 लाख से अधिक बीमा पॉलिसी धारक किसानों को कुल 3,878 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।
खरीफ 2023 के लिए 1,814 करोड़ और रबी 2023-24 के लिए 1,214 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। शेष बकाया राशि भी शीघ्र जारी की जाएगी।
फसल कटाई प्रयोगों पर बीमा कंपनियों की आपत्तियों का निपटारा
बैठक में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा रबी 2023-24 के दौरान जैसलमेर, जालोर और नागौर जिलों में दर्ज की गई आपत्तियों पर भी विस्तृत चर्चा हुई।
शासन सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी फसल कटाई प्रयोग Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana की गाइडलाइन के अनुसार पारदर्शिता व समयबद्धता के साथ संपादित हों। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
किसानों के लिए “रिस्क रिलीफ फंड” का प्रस्ताव
बैठक के तुरंत बाद 24 जुलाई को जयपुर स्थित अपैक्स बैंक सभागार में एक अन्य महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने की। उन्होंने कहा कि बीमा प्रीमियम का भार कम करने और क्लेम भुगतान प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए “रिस्क रिलीफ फंड” की आवश्यकता है। यह फंड किसानों को बीमा कंपनियों की मनमानी से सुरक्षा देगा।
एक समान प्रीमियम और सरल पंजीकरण प्रणाली का सुझाव
मंत्री ने सुझाव दिया कि बीमा कंपनियों द्वारा अलग-अलग आयु वर्ग के लिए निर्धारित प्रीमियम दरों को हटाकर, सभी के लिए एक समान प्रीमियम तय किया जाए।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीकरण की सुविधा देने और केवल 1% फसली ऋण के हिसाब से प्रीमियम तय करने का प्रस्ताव दिया गया, जिससे किसानों की जेब पर बोझ कम होगा।
बीमा कंपनियों पर निगरानी और पारदर्शिता का वादा
बैठक में यह भी उजागर किया गया कि कुछ बीमा कंपनियां भारी प्रीमियम वसूलने के बावजूद क्लेम का भुगतान अपेक्षाकृत कम करती हैं। ऐसे में सरकार द्वारा प्रस्तावित “रिस्क रिलीफ फंड” किसानों को सुरक्षित और संतुलित बीमा सेवा देने में सहायक साबित हो सकता है। सहकारी बैंकों और कृषि संस्थानों के सुझावों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।
किसानों के लिए आशा की किरण
राजस्थान सरकार द्वारा Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ नई पहलें जैसे “रिस्क रिलीफ फंड” किसानों को दीर्घकालिक लाभ और आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हैं। इन प्रयासों से किसानों को राहत के साथ-साथ कृषि जोखिम प्रबंधन को भी बल मिलेगा।
