Real Estate: अगर आप नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं या पहले से घर के मालिक हैं तो Real Estate सेक्टर के लिए बजट 2025 में कई बड़े ऐलान किए गए हैं।
1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले इन नए बदलावों से होम बायर्स और प्रॉपर्टी निवेशकों को सीधा फायदा होगा। सरकार ने टैक्स छूट, रेंटल टैक्सेशन में सुधार और रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए अधिक फंड देने की घोषणा की है।
आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से।
टैक्स छूट से बढ़ेगी होम बायर्स की क्षमता
सरकार ने नई टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ा दी है। अब ₹12 लाख (वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ₹12.75 लाख) तक सालाना कमाने वाले व्यक्तियों को इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फैसले से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी जिससे घर खरीदने की क्षमता में इजाफा होगा। खासकर मिडिल-क्लास फैमिली के लिए यह राहत भरा कदम माना जा रहा है।
अब दो घरों पर टैक्स में छूट
अब अगर किसी व्यक्ति के पास दो घर हैं और वह दोनों में रहता है तो उसे अतिरिक्त घर पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। पहले के नियमों के तहत दूसरे घर के अनुमानित किराये के मूल्य के आधार पर टैक्स वसूला जाता था।
Real Estate सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से महानगरीय क्षेत्रों में लोग अधिक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे।
किरायेदारों और मकान मालिकों को टीडीएस में राहत
सरकार ने टीडीएस (TDS) की सीमा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी है। पहले 30,000 रुपये प्रति माह किराया पाने वाले मकान मालिक को 10% टीडीएस देना पड़ता था जिससे उसकी इनकम पर असर पड़ता था।
नई सीमा लागू होने के बाद 6 लाख रुपये सालाना तक के किराये पर टीडीएस कटौती नहीं होगी जिससे किरायेदारों और मकान मालिकों दोनों को राहत मिलेगी।
SWAMIH फंड 2 से अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को राहत
बजट 2025 में रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए SWAMIH फंड 2 के तहत ₹15,000 करोड़ का आवंटन किया गया है।
SWAMIH फंड के पहले चरण में 50,000 घरों की डिलीवरी हो चुकी है और वित्त वर्ष 2025 के अंत तक अतिरिक्त 40,000 यूनिट्स को पूरा करने की योजना है।
शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ का फंड
सरकार ने शहरी विकास और टियर-2, टियर-3 शहरों में Real Estate सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड भी घोषित किया है।
इससे शहरों में बेहतर सड़कों, परिवहन सुविधाओं और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ेगा।
घर खरीदना अब होगा आसान
बजट 2025 में Real Estate सेक्टर को मजबूती देने और आम नागरिकों के लिए घर खरीदने की प्रक्रिया को आसान बनाने के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
टैक्स छूट, दूसरे घर पर टैक्स से राहत, टीडीएस में कटौती और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग से होम बायर्स को बड़ी राहत मिलेगी। इन बदलावों से न केवल रियल एस्टेट बाजार में तेजी आएगी बल्कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी और बेहतर होगा।
