Uniforms Fee: राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है। शिक्षा विभाग ने uniforms fee को लेकर नई योजना लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिससे लाखों छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा।
अब राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र और कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को 800 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।
राज्य सरकार का यह फैसला उन परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो अपने बच्चों के यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षिक जरूरतों के खर्चों को पूरा करने में कठिनाई महसूस करते थे।
योजना के तहत यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए विद्यार्थियों के खातों में जमा होगी। मुख्यमंत्री 27 मार्च को इस योजना की औपचारिक शुरुआत करेंगे।
सरकार का उद्देश्य इस पहल के माध्यम से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को सहायता राशि समय पर उपलब्ध कराना और उन्हें शिक्षा के प्रति अधिक प्रोत्साहित करना है।
शिक्षा विभाग ने योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी पात्र छात्र को इस सहायता से वंचित न रहना पड़े।
राज्य सरकार की बजट घोषणा का क्रियान्वयन
राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए uniforms fee के रूप में सहायता राशि देने का ऐलान किया था। हालांकि, शिक्षा सत्र शुरू होने के आठ महीने बाद अब जाकर इस योजना को लागू किया जा रहा है।
शिक्षा विभाग ने इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस योजना के तहत 12 लाख 94 हजार 645 छात्राओं को भी लाभ मिलेगा।
सरकार ने यह तय किया है कि uniforms fee की यह राशि DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) योजना के तहत सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
इसके लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त अनुपमा जोरवाल ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
जनाधार से लिंक होना जरूरी
योजना का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जिनके बैंक खाते जनाधार से लिंक होंगे। ऐसे में जिन छात्रों के खाते अब तक जनाधार से नहीं जुड़े हैं, उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने खाते अपडेट करवाने होंगे, ताकि वे इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें।
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को नि:शुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक के दो सेट दिए जाते थे। इसके अलावा, सिलाई के लिए 200 रुपए की राशि भी दी जाती थी।
अब नई सरकार ने सीधे 800 रुपए प्रति विद्यार्थी उनके खाते में जमा कराने का निर्णय लिया है, जिससे उन्हें यूनिफॉर्म और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदने में सुविधा होगी।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार का यह कदम सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत साबित होगा। नई व्यवस्था के तहत अब छात्र-छात्राओं को uniforms fee के रूप में सीधी वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे वे अपनी जरूरतों के अनुसार यूनिफॉर्म खरीद सकेंगे। योजना की शुरुआत 27 मार्च से होगी, और इससे लाखों छात्रों को लाभ मिलेगा।
